मरूधर बुलेटिन न्यूज डेस्क। आज करीब 47वें दिन भी किसान अपनी मांगों को मनाने के लिए दिल्ली बॉर्डर पर जमे हुए है। हालांकि इस बीच किसान संगठन और सरकार के बीच करीब 8 बार वार्ता हो चुकी है। लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। लेकिन सरकार ने किसानों की दो बातों को मान लिया है। लेकिन दो में संशोधन की बात कहीं है। लेकिन किसान है कि चाहते है कि तीनों कृषि बिलो सरकार वापिस ले।

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बहरहाल बता दें कि सरकार और किसान संगठनों में इस मसले पर कोई सहमति नहीं बनी है, इस बीच आज यानि सोमवार को फिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनेगी। सर्वोच्च अदालत में कृषि कानून और बॉर्डर पर प्रदर्शन को लेकर सुनवाई होनी है। जानकारी के अनुसार प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ में ये सुनवाई होगी।

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गौरतलब है कि अब तक हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने विवाद के निपटारे के लिए चर्चा पर जोर दिया था। बीते हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलन के कारण कोरोना संक्रमण के खतरे पर चिंता जाहिर की थी। सरकार से आंदोलन के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल को पूरा करने संबंधी जानकारी मांगी थी। इसके बाद हुई आठवें दौर की बातचीत में भी किसान संगठन कानूनों की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी की मांग पर अड़े रहे। जबकि सरकार ने साफ कर दिया कि वह कानून वापसी की जगह उन प्रावधानों पर चर्चा करेगी जिस पर किसान संगठनों को आपत्ति है। इसी बीच बता दें कि अब सरकार और किसान के बीच 15 जनवरी को अहम बैठक होनी है।