मरूधर बुलेटिन न्यूज डेस्क। केंद्र की मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट आज यानि सोमवार को पेश कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी तीसरी बार आम बजट पेश किया है। केन्द्र सरकार की ओर से जारी किय गए आम बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, किसानों के लिए बजट में बड़े ऐलान किए है।

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जानकारी के अनुसार इस बार के बजट में कुल 37 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि जो कृषि सेस लाया गया है, उससे आम लोगों पर कम ही भार पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि कोरोना काल में सरकार का फोकस सिर्फ खर्च करने पर रहा, आम लोगों को अधिक से अधिक मदद पहुंचाई गई। यही कारण रहा कि इस बार राजकोषीय घाटा इतना अधिक बढ़ गया है। साथ ही बता दें कि इस बार इनकम टैक्स में 75 साल से ऊपर के करदाताओं को सरकार ने बड़ी राहत दी है। हालांकि वित्तमंत्री ने इनकम टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया है।

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साथ ही इस बार के बजट में ट्रेन से सफर करने वालों के लिए कुछ खास नहीं था। एक भी नई ट्रेन चलाने की घोषणा नहीं की गई। इस बार रेलवे को 1.10 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया है, जो पिछली बार से करीब 38 हजार करोड़ ज्यादा है। हालांकि मेट्रो ट्रेन के विस्तार को लेकर बजट में काफी फोकस रखा गया। साथ ही बजट में दिसंबर 2023 तक 100 प्रतिशत ब्रॉडगेज (बड़ी लाइन) का इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य रखा गया है।

साथ ही आज पेश हुए बजट में मोदी सरकार ने बजट के जरिए आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना का तोहफा देश के लोगों को दिया। स्वास्थ्य बजट में 135 पर्सेंट का इजाफा हुआ है और इसे 94 हजार से 2.38 लाख करोड़ किया गया है। बजट में घोषणा की गई है कि 75 हजार ग्रामीण हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे। सभी जिलों में जांच केंद्र, 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल खुलेंगे। इतना ही नहीं 9 बायो लैब भी बनाई जाएंगी। कोरोना को ध्यान में रखते हुए चार इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भी बनाए जाने का अहम कदम उठाया गया है। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये न्यूटिशन पर फोकस किया जाएगा और जल जीवन मिशन (अर्बन) लॉन्च किया जाएगा। 500 अमृत शहरों में सैनिटाइजेशन पर काम होगा। साथ ही इंश्योरेंस सेक्टर में FDI की लिमिट 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है।

इसके अलावा केन्द्र सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एनजीओ, राज्य सरकारों और प्राइवेट सेक्टर की मदद से 100 नए सैनिक स्कूलों की शुरुआत करने की घोषणा की। साथ ही लद्दाख में हायर एजुकेशन के लिए लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। आदिवासी क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल स्कूलों में सुविधाओं का सुधार होगा। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन पर 2021-22 में 35,000 करोड़ खर्च करने की भी घोषणा की गई।