Jaipur: केंद्रीय कैबिनेट ने कोरोना महामारी के दौरान शुरु की गई गरीब कल्याण अन्न योजना को 4 महीने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब ये योजना 31 मार्च, 2022 तक सुचारु रहेगी। इस योजना के तहत गरीबों को मुफ्त राशन बांटा जा रहा है। कोरोना के दौरान इस योजना को शुरू किया गया था। बाद में इसे 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया था। आज कैबिनेट ने इसे आगे जारी रखने का अप्रूवल दे दिया है। कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कोविड महामारी के समय में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत देश के लगभग 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 किलो गेंहू और चावल मुफ्त में देने की योजना को मार्च 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। वहीं, केंद्रीय मंत्रिमंडल से तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की भी मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में इन कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बता दें कि 19 नवम्बर को गुरु पर्व के दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में तीन कृषि कानून वापिस लेने का ऐलान किया था। माना जा रहा है कि संसद सत्र शुरू होने के बाद कम से कम 3 दिन में ये प्रक्रिया पूरी हो सकती है। बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होना है।